मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसीय कार्यक्रमाअंतर्गत गृह विभागाचे काम जलद गतीने!
महिला अत्याचार प्राप्त तक्रारीवरून पाचोरा पोलीस स्टेशनचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश चव्हाणके व परशुराम दळवी यांनी केले २४ तासात दोषारोप पत्र दाखल
मधुर खान्देश वृत्तसेवा: महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शंभर दिवशीय कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने कामगिरी सुरू असल्याच्या बातम्या अनेक वर्तमानपत्रातून आपण वाचल्या असतील यामध्ये गृह विभाग देखील अग्रेसर असून जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील दिनांक १८ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री पोस्को कायद्यानुसार एका गावात महिला अत्याचार प्रकरणाबाबत गुन्हा क्रमांक १८६/२०२५ दाखल करण्यात आला होता. या अनुषंगाने सदर पीडित महिलेला न्याय मिळावा या हेतूने तात्काळ गुन्ह्याची दखल घेत १८ तासामध्ये आरोपी विरोधात पुरावे गोळा करून आरोपीस दोषारोप पत्रासह मा. न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर पाचोरा पोलिस स्टेशन हद्दीतील एका गावातील देखील महिला अत्याचाराची तक्रार प्राप्त होताच गुन्हा क्रमांक १९४/२०२५ दाखल करून पोलिस उपनिरीक्षक परशुराम दळवी यांनी देखील पोस्को कायद्याअंतर्गत २४ तासाच्या आत आरोपी विरुद्ध पुरावे प्राप्त करून आरोपीसह न्यायालयात दोषरोप पत्र दाखल केले आहे. यावरून पाचोरा पोलीस हे महिला अत्याचारच्या तक्रारीना गंभीर्याने घेत असून त्यांचा तपासही गांभीर्याने करताना दिसत आहेत. वरील दोन्ही गुन्ह्यास जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी तसेच अप्पर पोलिस अधीक्षक कविता नेरकर त्याच बरोबर उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय येरुळे व पाचोरा पोलिस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अशोक पवार यांचे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन लाभले आहे. पोलीस विभागाच्या माध्यमातून जनतेची सुरक्षा केली जाते अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा समाजकंटकांना धडा पोलिसांनी शिकवून पोलिसांनी पीडितांना न्याय देण्याचा त्यांच्यावतीने प्रयत्न केला आहे.
आता लक्ष न्यायमंदिराकडे
- पोलिसांनी महिला अत्याचारच्या तक्रारीना गांभीर्याने घेऊन 24 तासात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे तरी न्यायदेवतेने दोषारोप दाखल तक्रारीचे गांभीर्याने दखल घेऊन अशा गुन्ह्यांमध्ये तात्काळ खटला चालून आरोपीला शिक्षा दिल्यास भविष्यात महिला अत्याचाराच्या घटना होण्यास पायबंद लागेल हे निश्चित!!! आणि न्यायदेवतेवरचा लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि तेव्हाच पीडिताना खरा न्याय मिळेल.
