१ः वक्फ हा मुस्लिम कायद्यांतर्गत धार्मिक, पवित्र किंवा धमार्दाय हेतूसाठी स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता दान करून तयार केलेला निधी किंवा संस्थात्मक रचना आहे. याचे व्यवस्थापन मुख्यतः राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषद यांच्याद्वारे केले जाते. वक्फ कायदा, १९९५ नुसार, देशभरात वक्फ मालमत्तांचे रक्षण आणि प्रशासन हे वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून चालते. सध्या देशात ३२ वक्फ बोर्ड आहेत त्यात बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शिया आणि सुन्नी समाजासाठी स्वतंत्र बोर्ड आहेत. इंडियन वक्फ असेट मॅनेजमेंट सिस्टीमनुसार, सुमारे ८.७२ लाख नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता आहेत, ज्यांचे क्षेत्रफळ ३७.३९ लाख एकरांवर पसरले आहे.
२ः मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि अडचणी वक्फ मालमत्तांपैकी केवळ १,०८८ प्रत्यक्षात नोंदणीकृत आहेत, तर उर्वरित ९,२७९ मालमत्तांची फक्त कागदोपत्री नोंद आहे. या व्यवस्थापनात पारदर्शकतेचा अभाव असून, त्यांचा योग्य उपयोग होत नाही. या मालमत्तांचा उद्देश समाजकल्याण असला तरी, त्यांचा वापर अनेकदा भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि अपारदर्शक धोरणांमुळे प्रभावी होत नाही. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कार्यक्षम आणि उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक आहे, जे वक्फ मालमत्तेचा योग्य वापर आणि संरक्षण करू शकेल.
३ः प्रतिनिधित्वाचा अभाव वक्फ मालमत्तेचे योगदान विविध मुस्लिम संप्रदायांकडून असले तरी, प्रशासनात काही समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व नाही. आगाखानी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लीम (पसमांदा), महिला व गैर-मुस्लिम यांचा वक्फ प्रशासनात सहभाग फार कमी आहे. या समाजघटकांना वक्फच्या धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले नाही, ज्यामुळे त्यांची गरज आणि हित लक्षात घेतले जात नाही. महिलांच्या सहभागाची कमतरता आणि पसमांदा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष, यामुळे वक्फ व्यवस्थापनावर पक्षपातीपणाचा आरोप होतो.
४ : ऐतिहासिक सहभाग व वगळले जाणे इतिहासात काही गैर-मुस्लिमांनी देखील वक्फसाठी मालमत्ता दान केल्या आहेत. तसेच, काही गैर-मुस्लिम वकील व लाभार्थी देखील वक्फशी संबंधित होते. मात्र, आजच्या वक्फ प्रशासनात त्यांना पूर्णतः वगळण्यात आले आहे. हे धार्मिक सहिष्णुतेच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहे. महिलांचे प्रतिनिधित्व अपुरे असून, त्यांच्या गरजांनुसार वक्फ निधीचा वापर होत नाही. त्यामुळे वक्फ व्यवस्थापनात लिंग असमानता दिसून येते.
५ः आर्थिक अपयश आणि मालमत्तेचा वापर २००६ मध्ये सच्चर समितीने सांगितले की केवळ ४.९% वक्फ मालमत्तांपासून १६३ कोटींचा महसूल मिळतो. परंतु, हीच मालमत्ता जर कार्यक्षमतेने वापरली गेली तर वार्षिक १०% परतावा मिळू शकतो. यामुळे लाखो वंचित मुस्लिमांसाठी ही मालमत्ता एक विकासाचे साधन ठरू शकते. मात्र, सध्या अतिक्रमण, भू-विवाद, वक्फ बोडार्तील अपारदर्शकता यामुळे या मालमत्तांचा सदुपयोग होत नाही. वक्फ बोर्डाच्या कार्यक्षमतेबाबतही समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत.
६ः सुधारणा आणि समावेशाचे उपाय या समस्यांवर उपाय म्हणून, वक्फ प्रशासनात विविध समाजघटकांचा समावेश आवश्यक आहे. बोहरा, आगाखानी व पसमांदा मुस्लिम समाजाला वक्फ बोर्डात प्रतिनिधित्व मिळावे. शिया-सुन्नी व्यतिरिक्तही वंचित गटांचा सहभाग सुनिश्चित व्हावा, नगरपालिका किंवा पंचायत समित्यांतील निवडून आलेल्या सदस्यांना वक्फ धोरण निर्मितीत स्थान द्यावे. नव्या कायद्यानुसार, वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती ही समाजाच्या सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणत्याही धर्माच्या अनुयायांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याअंतर्गत न्याय मिळावा, हाच नव्या वक्फ कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. (सदर माहिती विविध वृत्तसंस्था तसेच अभ्यासक यांच्या कडून जनहितार्थ प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांच्या /लेखांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे)
