आमदार किशोर पाटील यांचा शेतकऱ्यांसाठी आले धावून; पाचोरा-भडगावात पिकांच्या नुकसानीची तातडीने पाहणी, पंचनाम्याचे आदेश
पाचोरा, १२ जून २०२५: जळगाव जिल्ह्यात काल, ११ जून २०२५ रोजी संध्याकाळी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या जोरदार पावसाने पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या घटनेची माहिती मिळताच आमदार किशोर पाटील यांनी शासकीय कामासाठी मुंबईत असताना सर्व कामे सोडून तातडीने गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेतला. खराब हवामानामुळे जळगाव विमानतळावर विमान उतरू शकले नाही आणि विमान मुंबईला परतले, तरीही शेतकऱ्यांचे कैवारी असलेले आमदार पाटील यांनी रात्रीच्या रात्री रेल्वेने प्रवास करत पाचोर्‍यात पोहोचले.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर थेट पाहणी
आमदार किशोर पाटील यांनी आज सकाळी प्रांताधिकारी भूषण अहिरे, पाचोरा तहसीलदार विजय बनसोडे, भडगाव तहसीलदार शीतल सोलट, नायब तहसीलदार, तसेच कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी तातडीने पंचनामे करून शासनाकडे लवकरात लवकर अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळू शकेल.
पाहणी दरम्यान उपस्थित मान्यवर
या पाहणी दरम्यान शिवसेना जिल्हाप्रमुख रावसाहेब पाटील, समन्वय समितीचे अध्यक्ष युवराज आबा पाटील, भडगाव शिवसेना तालुकाप्रमुख समाधान पाटील, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख किशोर बारावकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख राजेंद्र पाटील, शिवसेना तालुकाप्रमुख विनोद तावडे, शेतकरी सेना जिल्हाप्रमुख सुनील पाटील आणि शेतकरी सेना उपजिल्हाप्रमुख हेमंत चव्हाण उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता
आमदार किशोर पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबद्दल सहानुभूती व्यक्त करत म्हटले, “शेतकरी हा आपला आधार आहे. त्यांच्या नुकसानीची भरपाई आणि मदत मिळवून देण्यासाठी मी शासन दरबारी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन.” त्यांच्या या तत्परतेचे शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिकांनी कौतुक केले आहे.
शासनाकडून मदतीची अपेक्षा
पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पिकांच्या नुकसानीमुळे मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. आमदार पाटील यांच्या तातडीच्या पाहणीमुळे आणि पंचनाम्याच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना लवकरच शासकीय मदत मिळण्याची आशा आहे. कृषी आणि महसूल विभागाने पंचनाम्याचे काम तातडीने सुरू केले असून, येत्या काही दिवसांत नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठवला जाईल अशी माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
