खासगी कॅमेरामॅन कशासाठी? भडगाव आरटीओ अधिकाऱ्याकडून शासकीय कार्यक्रमांमध्ये स्वतःची प्रसिद्धी’; वरिष्ठांकडून कारवाई होणार का? स्वातंत्र्य दिनाचे महत्व अधोरेखित न करता वैयक्तिक रिल्स वरती फोकस
पाचोरा / भडगाव:१५ ऑगस्ट रोजी देशभरात स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघातही विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. परिवहन विभागाच्या वतीनेही भडगाव येथे हा कार्यक्रम पार पडला, मात्र या कार्यक्रमात स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य आणि गांभीर्य राखण्याऐवजी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे वैयक्तिक रील्स (Reels) बनवून घेण्यावरच भर दिल्याचे पाहायला मिळाले. शासकीय कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याऐवजी स्वतःची ‘चमकोगिरी’ करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
खासगी व्यक्तींच्या दावणीला भडगाव आरटीओ?
भडगाव आरटीओ कार्यालयाचा कारभार अधिकृत कर्मचाऱ्यांपेक्षा विशाल आणि बापू नावाच्या दोन खासगी व्यक्तींच्या संमतीने व मर्जीने चालतो, अशी जोरदार चर्चा सध्या परिसरात सुरू आहे. शासकीय कार्यालयात कोणत्याही पदावर नियुक्ती नसताना हे खासगी कर्मचारी कार्यालयाची वेळ, कामकाज आणि कामकाज बंद करण्याचे निर्णय मनमानी कारभाराने घेत आहेत. शासकीय कार्यालयात अनधिकृत व्यक्तींना प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करू देणे आणि कार्यालयाची माहिती हाताळू देणे हा गंभीर गैरप्रकार मानला जातो.
शासकीय नियमांचे आणि कायद्याचे उघड उल्लंघन
भडगाव आरटीओ कार्यालयात घडत असलेला हा प्रकार केवळ प्रशासकीय बेजबाबदारपणा नसून कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे:
- महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम, १९७९ (Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979): या नियमांनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यावर असताना वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी शासकीय कार्यक्रमाचा किंवा वेळेचा वापर करणे तसेच पदाचा गैरवापर करणे हे वर्तन नियमांचे उल्लंघन ठरते.
- भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS Section 329(3) / तत्कालीन IPC 447 – अनधिकृत प्रवेश): कोणत्याही शासकीय कार्यालयात बिनसरकारी किंवा अनधिकृत व्यक्तींना प्रशासकीय कामकाजात समाविष्ट करून घेणे अथवा कार्यालयाच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ देणे हा कायदेशीर अपराध ठरतो.
- माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act Section 72): शासकीय दस्तऐवज किंवा नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाचे खासगी व्यक्तींच्या हातात जाणे आणि गोपनीयतेचा भंग होणे या कायद्यांतर्गत शिक्षेस पात्र आहे.
मुख्यमंत्री धडा शिकवणार का?
‘झिरो टॉलरन्स’ आणि पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासनात, अशा प्रकारे खासगी कॅमेरामॅन आणि खासगी एजंटच्या जोरावर मनमानी कारभार चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का, असा रोखठोक सवाल नागरिक विचारत आहेत. कर्तव्यात कसूर करून केवळ सोशल मीडियावर चमकोगिरी करणाऱ्या आणि शासकीय कार्यालयाचे खाजगीकरण करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
