मार्च, एप्रिल व मे २०२६ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३३४.९८ कोटी रुपयांची मदत मंजूर : मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना १४.५० कोटींची मदत तर कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना २०९.१० कोटींची मदत मंजूर
मुंबई, दि. २५ जून २०२६: मार्च, एप्रिल आणि मे २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एकूण ३३४ कोटी ९८ लाख ३२ हजार रुपयांच्या मदतीस मंजुरी दिली आहे. यामध्ये कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी १० लाख ६ हजार रुपयांची विशेष मदत मंजूर करण्यात आली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमित केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील म्हणाले की, नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घेतला आहे. मदतीचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार असून, वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीचे वितरण, लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करणे तसेच निधीचा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर होणार नाही, याबाबत आवश्यक निर्देश दिले आहेत.
कोकणातील आंबा व काजू उत्पादकांसाठी मंजूर मदत :
ठाणे – ₹४.८४ कोटी
पालघर – ₹६.४७ कोटी
रायगड – ₹२०.२८ कोटी
रत्नागिरी – ₹९८.४४ कोटी
सिंधुदुर्ग – ₹७९.०५ कोटी
एकूण मंजूर मदत : ₹२०९.१० कोटी
याशिवाय राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णयांद्वारे अनुक्रमे १३.२७ कोटी, १०६.५६ कोटी, २.०२ कोटी आणि ४.०३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या सर्व मंजुरींसह एकूण मदतीची रक्कम ३३४.९८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पाठीशी राज्य शासन ठामपणे उभे आहे. कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांसह राज्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ३३४ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या मदतीस मंजुरी देण्यात आली आहे. डीबीटीच्या माध्यमातून ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांना संकटातून सावरण्यासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करणार असून, कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.”
